आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला नखोल्ने चेतावनी दिएको छ । समितिले २०७४ साल देखिका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार सेवामा संलग्न नगराएसम्म तालाबन्दी जारी रहने जनाएको हो ।

यसबाट पर्न जाने प्रतिकूल परिस्थितिको जवाफदेही स्वंय विश्वविद्यालय हुने चेतावनी दिएको छ । ‘आंशिक शिक्षकहरुले लामो समयको आन्दोलन पश्चात् २०७४ सालमा नेपाल सरकारले १४२० दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाई सकेतापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन,’ समितिका संयोजक गोकुल लिम्बू, सहसंयोजक राजेन्द्र आचार्य र प्रवक्ता ललित विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७४ साल यता थप भएका एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरुलाई करार सेवामा संलग्न नगराएसम्म तालाबन्दी जारी रहने छ ।