काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का सदस्य (सांसद) हरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यो व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले 'संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३' को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो सुविधा पुन: कायम गरेको हो। "सांसदहरूले पहिला जे सुविधा पाउँदै आउनुभएको थियो, त्यही फेरि कायम गर्ने निर्णय भएको छ," मन्त्री गौतमले भनिन्, "अब उहाँहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नुहुनेछ।"

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई ब्युँताउन कानुन मन्त्रालयले अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगे पनि लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यो प्रस्ताव रोकिएको थियो।

अनुसूची हेरफेरको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुला भएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातकसम्म अध्ययन गरेको 'अधिकृत सरह' को स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।