काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले मुद्दासम्बन्धी कागजात (मिसिल) झिकाउन आदेश दिएको छ। आइतबार मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दाको मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो।

यसअघि शुक्रबार लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नदिई सुनुवाइ अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए। अब उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरेर थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।