काठमाडौं। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ।

सङ्घीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेकी हुन्।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य विशेषताः
– ठूलाबाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने भएको छ।
– नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ।
– स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्दै आर्थिक सम्मुन्नतिको आधार तयार पारिने।
– ठेक्का विवाद निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइने छ ।
– पहिचान गरिएका गरिब तथा विपन्न घर परिवारलाई राज्य सुविधाका लागि परिचयपत्र वितरण गरेर परिचयपत्रका आधारमा सेवा सुविधा दिइने छ ।
– कृषिको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार बनाइने छ ।
– खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याइने छ ।
– बाँझो जग्गा पहिचान गरेर सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
– बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धिमा विशेष योजना ल्याइने छ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि ‘मार्ट’ स्थापनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।
– कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइका लागि आगामी वर्ष २२ हजार दुई सय हेक्टर जग्गामा सुविधान पुर्याइने छ ।
– हिमताल विष्फोटको जोखिम कम गर्न संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङमा हिमतालको पानीको सतह घटाइने छ ।
– आगामी दुई वर्षमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने छ ।
– आगामी बर्ष ९० किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिनेछ ।
– विपन्न घर परिवारको पहिचान गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ । आगामी वर्ष ९० किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिनेछ ।
– देशभरका सामुदायिक, सार्वजनिक र गुढी जग्गाको लगत संकलन गरेर अनलाइन प्रणालीमा राखिनेछ ।
– सरकारले स्वदेशमै खोप उत्पादन गर्ने नीति ल्याउने छ ।
– सबै प्रकारका राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गरिने छ ।
– उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
– विकास आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रकृयालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानूनी सुधार गरिनेछ ।
– ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– नेपाल गुणस्तर मापदण्ड अनिवार्य गरिएका वस्तुको सघन अनुगमन गरिने छ ।
– जियोलोजिकल म्यापिङ गरेर खनिज ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन, उत्पादन र संरक्षण गरिनेछ ।
– ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
– ‘आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
– विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइने छ ।
– भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने छ ।
– उद्योग प्रशासनलाई सघन र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
– दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्बन्धी सम्झौता गरिने छ ।
– वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोक गरी हिमाली र पहाडी जिल्लामा नुन ढुवानी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
– आन्तरिक वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ ।
– पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरिनेछ ।
– हराएका पुरातात्विक सम्पदा फिर्ता ल्याउन पहल गरिनेछ ।
– नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नवीन तथा उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ मुलुकमा हवाई सेवा विस्तार गरिनेछ ।
– आधारभूत जीवन रक्षक औषधि, अक्सिजनलगायत उत्पादनलाई प्रोत्सान गरिनेछ ।
– लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– ताप्लेजुङ, दार्चुला ग्रेट हिमालय ट्रेकको निर्माण गरिनेछ ।
– काठमाडौं महानगरमा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा सिद्धबावा सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिनेछ ।
– त्रिभुवन राजमार्ग र अन्य राजमार्गमा सुरुङ मार्ग र फ्लाई ओभर निर्माण गरिनेछ ।
– हुम्लालाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय सडक मार्गसँग जोडिनेछ ।
– आगामी वर्ष ८०० किलोमिटर सडक निर्माण र २५७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ ।
– काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गलाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
– आगामी वर्ष तीन सय सडकमा पुल निर्माण गर्नुका साथै दोधारा र चाँदनी जोड्न चार लेनको पुल निर्माण गरिनेछ।
– जोखिममा रहेका बस्ती र विस्तापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।
– संघीय संसद् सचिवालय सिंहदरबारलाई सुन्दर र स्तरीय बनाइनेछ ।
– सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री वृहत्तर बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– काठमाडौंं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिनुका साथै उपत्यकाभित्र पहिचान गरिएका स्थानलाई नयाँ सहरको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई पैदल यात्रामैत्री बनाउनका लागि फुटपाथलाई विस्तार गरिनेछ ।
– खानेपानीका लागि एक घर एक धाराको व्यवस्था गरिनेछ ।
– काठमाडौं उपत्यकाका जलाधारलाई संरक्षण गरेर जलाधारको थप पहिचान गरिनेछ ।
– आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतिकरण गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ ।
– सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने
– चक्रपथबाहिर र भक्तपुरमा पनि मेलम्चीको पाइप विस्तार हुने
– आव २०८०÷८१ देखि निजगढ विमानस्थलको निर्माण थालिने
– आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतिकरण गरिने ।
– बुढीगण्डकी विद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिनेछ ।
– खाना पकाउने ग्यासको खपत घटाउन विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– उच्च गतिको इन्टरनेश सेवा विस्तारका लागि तीव्रताका साथ काम गरिनेछ ।
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गरिनेछ ।
– देशशभरका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा जोडिने इन्टरनेटरमा ५० प्रतिशत छुट गरिनेछ ।
– आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेर कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ ।
– आमसञ्चार क्षेत्रलाई सबल बनाउन कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ ।
– वृक्षारोपणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
– विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ ।
– बहुमूल्य जडिबुटीलाई संरक्षण गरेर व्यवसायिक उत्पादन गरिनेछ ।
– वनको दिगो व्यवस्थान गरेर वन पैदावरमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
– काठ लगायतका वनजन्य पदार्थको आयात निरुत्साहित गरिनेछ ।
– कोशी, गण्डकी र महाकाली जलाधारको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको विश्वसनीय सूचनाको व्यवस्थापन गरेर आपत्कालीन केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार पुग्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
– नदी प्रणालीको सुदृढीकरण गरिनेछ ।
– राज्यका आधारभूत तहमा महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता ।
– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर बाल सुधार केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
– चलचित्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कला, संस्कृति र भौगोलिक विविधता एवम् सुन्दरताको प्रचारप्रशार गरिनेछ । नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक स्तरको रुपमा विकास गर्न प्रर्वद्धन गरिनेछ ।
– दिवा खाजालाई कक्षा आठसम्म विस्तार गरिनेछ ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिनेछ। विज्ञान, गणित र प्राविधिक शिक्षकको अभाव नहुनेगरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– वेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपिडित बालबालिकालाई शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारी, रोजगारीलाई उत्पादन र उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्न पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा फप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण हुने ।
– प्रदेश प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाइनेछ ।
– खेलाडीलाई पुरस्कार भत्ता र बीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
– सामूदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य स्वयमसेविका परिचालन गरिने ।
– आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
– गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको थप कार्यलाई पूर्णता पूर्णता दिन सरकारले पहल गर्नेछ ।