काठमाडौं । वर्तमान सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका संयन्त्रहरूलाई नयाँ गति दिने नीति अनुरूप यो कदम चालेको हो। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।

यस निर्णयबाट मुलुकको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव परेको छ। अध्यादेशले ११ वटा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न सेवा आयोगका शीर्ष नेतृत्वलाई पदमुक्त गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित सर्वाधिक ८४ जना, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट ६९ जना र पोखरा विश्वविद्यालयबाट ५० जना पदाधिकारीहरू बाहिरिएका छन्। यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवसहित २५ जना र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका २८ जनाको पद रिक्त भएको छ।

प्रशासनिक हेरफेरको यो प्रक्रियामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र पनि समेटिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) अन्तर्गतका १७ जना र शिक्षक सेवा आयोग एवं विभिन्न शिक्षा समितिमा कार्यरत २३ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। साथै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसहित ८ पदहरू पनि रिक्त भएका छन्।

अध्यादेशले हालैका वर्षहरूमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूमा पनि ठूलो रिक्तता सिर्जना गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका ४४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका ३९ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका २६ जना पदाधिकारीहरू मुक्त भएका छन्। यसैगरी, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका २४ जना, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका २४ जना र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका २२ जनाको पदभार समाप्त भएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीहरूलाई पनि पदमुक्त गरेको छ। राज्यका स्वायत्त निकायहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्दै योग्यताका आधारमा नयाँ कार्यदिशा प्रदान गर्न यो विशेष कानुनी व्यवस्था ल्याइएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ। यस सामूहिक पदमुक्तिसँगै अब रिक्त रहेका यी महत्वपूर्ण पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया कुन मोडलबाट अगाडि बढ्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ।