काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत-सम्भार ठेक्कामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार टेलिकमकी वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको हो।

यो मुद्दा नेपाल टेलिकमले पुरानो बिलिङ प्रणाली मर्मतका लागि प्रतिस्पर्धा नगराई चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया इन्फो’ सँग गरेको ठेक्का सम्झौतासँग सम्बन्धित छ। नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र ठेक्काको अवधि थप्ने निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

टेलिकमको सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा एसिया इन्फोलाई नै चार वर्षका लागि ‘एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट (एएमसी)’ दिने निर्णय गरेको थियो, जसमा आवश्यक परे थप एक वर्ष नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान थियो। यस सम्झौता अनुसार कम्पनीले वार्षिक करिब ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने थियो।

पुरानो र कमजोर प्रणाली, नयाँ ठेक्कामा अवरोध

नेपाल टेलिकमले सन् २०१२ देखि प्रयोग गर्दै आएको बिलिङ प्रणाली प्राविधिक रूपमा पुरानो भइसकेको छ। ८-९ वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रणाली एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चल्दा फोन नलाग्ने, बीचमै काटिने र सेवा अवरुद्ध हुने जस्ता समस्याहरू बारम्बार देखिँदै आएका छन्। विभिन्न अध्ययनहरूले समेत यो प्रणालीमा चुहावट रहेको र तत्काल नयाँ प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका सुनिल पौडेल २४ चैत, २०७८ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनेपछि नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदको प्रक्रिया थप अवरुद्ध भएको थियो। उनकै कार्यकालमा पुरानो ठेकेदार एसिया इन्फोको म्याद सकिन लाग्दा नयाँ टेन्डर गर्नुको साटो पुरानैलाई ठेक्का लम्ब्याउने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो।

विगतमा सञ्चार मन्त्रालयले नै गठन गरेको एक समितिले समेत एसिया इन्फोको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै उसको गैरजिम्मेवारपनका कारण सेवा अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यति मात्र नभई, २९ पुस, २०७९ मा देखिएको गम्भीर प्राविधिक समस्या समेत कम्पनीले समयमै समाधान गरेको थिएन। यस्ता कमजोरीका बाबजुद टेलिकम व्यवस्थापनले ६० करोडभन्दा बढीको खरिद सम्झौता सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराई सोही कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो, जसलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेको हो।