काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको जनप्रशासन क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा गम्भीर अनियमितता र मेरिटोक्रेसीको ठाडो उल्लंघन भएको आरोप लागेको छ। योग्य, अनुभवी र छनोट समितिले नै सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै नेकपा (एमाले) निकट मानिने उप-प्राध्यापक सुवास शर्मालाई क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त गरिएको घटनाले त्रिविको नेतृत्व र समग्र शैक्षिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विवादास्पद शर्माको पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रिया

नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख शर्माको शैक्षिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको तथ्यहरूले देखाएका छन्। स्रोतका अनुसार, शर्माले यही संस्थाबाट सार्वजनिक प्रशासन (MPA) मा ५ पटकसम्म अनुत्तीर्ण भएको रेकर्ड छ। परीक्षा नै नदिई स्थायी उप-प्राध्यापक पद प्राप्त गरेको र उत्तरपुस्तिका हराएको घटनामा तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रकबाट कारबाहीमा परेको व्यक्ति क्याम्पस प्रमुख बन्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ। उनी २०७४ सालमा लोकसेवा आयोग वा त्रिवि सेवा आयोगको कुनै प्रतिस्पर्धाबिना नै स्थायी भएका थिए। पछिल्लो समय उनले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बदनाम गराउने प्रयास गरेको समेत आरोप छ।

त्रिवि कर्मचारीहरूले अस्थायी उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग के.सी.ले पार्टीको निर्णयलाई ठाडो निर्देशनको शैलीमा पक्षपातपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको आरोप लगाएका छन्। शर्मा र एमाले निकट विद्यार्थी नेताहरूको दैनिक भेटघाट र दबाबले योग्य उम्मेदवार पाखा लागेको उनीहरूको बुझाइ छ।

योग्य उम्मेदवार डा. शाहीलाई किन पन्छाइयो?

योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा पहिलो स्थानमा रहेका सह-प्राध्यापक डा. हरिभक्त शाहीलाई क्याम्पस प्रमुख छनोट समितिले नै सिफारिस गरेको थियो। प्रा.डा. बालकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रा.डा. शिलु प्रधानाङ्ग र अच्युत ज्ञवाली सदस्य थिए।

डा. शाहीकै कार्यकालमा क्याम्पसले तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थाबाट माथि उठेर १० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको र भाडाको घरबाट आफ्नै भवन तथा जग्गासहितको भौतिक सम्पत्ति जोडेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। विद्यार्थीहरूले समेत भनेका छन्, “भाडाको घरबाट आफ्नै भवन र जग्गासहितको सम्पत्ति बनाउनु सरकारी क्षेत्रमा सजिलो कुरा होइन।”

विद्यार्थी र प्राध्यापकको आक्रोश र चिन्ता

जनप्रशासन क्याम्पसका अधिकांश विद्यार्थी सरकारी कर्मचारी वा लोकसेवाको तयारीमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। यो नियुक्तिले उनीहरुमा समेत निराशा छाएको छ। एक MPhil अध्येताले भने, “हामीलाई नरेन्द्र सर (सम्भवतः एमाले निकट) ले सुवासजीलाई ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको थियो, सर्टिफिकेटको लोभ देखाएर।” कतिपय विद्यार्थीले आफ्नो थेसिस स्वीकृत गराउन सुवास शर्मा, उमेशभक्त जोशी र नरेन्द्र पौडेलको समूहलाई एकमुष्ट रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन्। यो प्रवृत्तिले PAC (Public Administration Campus) को समग्र शैक्षिक वातावरण नै दूषित हुने उनीहरुको चिन्ता छ।

केही प्राध्यापकहरूले त्रिविमा पढाउनुभन्दा नेताको घर धाउनु महत्त्वपूर्ण भएको तितो यथार्थ पोखेका छन्। “हामी त्यो गर्न सक्दैनौं, त्यसैले पछि पर्छौं,” एक प्राध्यापकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
जनप्रशासन क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन २०८१ का अध्यक्ष अनिकेत तिवारीले यस नियुक्तिप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “विश्वविद्यालयको मेरिटोक्रेसीलाई तिलाञ्जली दिने यस्ता पदाधिकारीलाई कालोमोसो दलेर जुत्ताको माला लगाई चक्रपथ परिक्रमा गराउनुपर्छ।”

कानुन र नीतिको ठाडो उल्लंघन

कानुनी रूपमा पनि यो नियुक्ति त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र उप-प्राध्यापकलाई क्याम्पस प्रमुख बनाउन नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ, किनकि उनीहरू सरकारी मान्यतामा प्राध्यापकको दर्जामा पुगेका हुँदैनन्। डा. शाही सह-प्राध्यापक भएकाले यो मापदण्ड पूरा गर्दथे। नियुक्तिसम्बन्धी बैठकको निर्णयमा २०८१ सालको मिति राखेर वैधतामाथि नै प्रश्न खडा गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि गुण्डागर्दी र दबाबको शैलीमा शर्माले पदभार ग्रहण गरिसकेको बताइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्पष्ट नीतिअनुसार क्याम्पस प्रमुख छनोट गर्दा उच्चतम अंक ल्याउने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यहाँ उच्चतम अंक ल्याउने डा. हरिभक्त शाहीलाई बेवास्ता गर्दै शर्मालाई नियुक्त गरिनुले त्रिविको नीति नियमकै खिल्ली उडाएको छ।

अधिनयकवाद कि मेरिटोक्रेसी?

विश्वले शिक्षामा गुणस्तर र मेरिटोक्रेसीलाई प्राथमिकता दिइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थाले आफ्ना महत्त्वपूर्ण पदहरूमा दलीय भागबण्डा र कृपावादलाई प्रश्रय दिँदा यसको गुणस्तर र प्रतिष्ठा कहाँ पुग्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। के राजनीतिक दबाब र पहुँचका बीच योग्य व्यक्तिहरूले कहिल्यै अवसर र सम्मान पाउलान्? यो घटना त्रिविमा मौलाउँदो अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेत हो वा मेरिटोक्रेसीको अन्त्यको सुरुवात, समयले नै बताउनेछ।