काठमाडौं- संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसाको दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि नेपाली कांग्रेससमक्ष ५ बुँदे लिखित प्रस्ताव पेस गरेको छ। विगतका छलफलका आधारमा रास्वपाले समितिको गठन र कार्यक्षेत्रबारे ठोस प्रस्ताव अघि सारेको हो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनीदेखि कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र संगठित अपराध समूहको भूमिका खुल्दै गएकाले यसको गहिरो र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको पाटोमा अनुसन्धान गरिरहे पनि मानव तस्करी, संगठित अपराध र नीतिगत कमजोरीजस्ता बृहत् पक्षको छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन समिति गठनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रस्तावित बुँदाहरू:
१. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने।
२. अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी, भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा सरकारी संयन्त्र, विभिन्न एजेन्सी, एयरलाइन्स र नियोगहरूको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने।
३. छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर), संरचना र अधिकार तोक्न एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति बनाउने र त्यसले ५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने।
४. छानबिन समितिले मूलतः नीतिगत कमजोरीको पहिचान, मानव तस्करीमा संलग्न सञ्जालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि सुझाव, र अन्तर-निकाय समन्वयमा सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै, राजनीतिक-प्रशासनिक जवाफदेहिता खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे समेत निर्णय लिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
५. छानबिन प्रक्रिया र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पूर्ण पारदर्शिता अपनाइनेछ र यस सहमतिको मूल उद्देश्य देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व र न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै नागरिकको विश्वास जित्नु हुनेछ।