काठमाडाैँ- अमेरिकासँगको प्रस्तावित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवाद सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्ता साझेदारले पनि नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लग्न खोजिएको भन्दै सरकारको खबरदारी गरेका छन् । अमेरिकाले सन् २०१५ मा प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको दलहरूको आशंका छ ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सैन्य रणनीतिमा सहभागी भए नेपाल उम्कनै नसक्ने चंगुलमा फस्ने भन्दै दलका नेता, भूराजनीति तथा परराष्ट्र मामिलाविज्ञ र सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि अमेरिकासँग त्यस्तो सम्झौताको तयारी भएको स्वीकार गरेका छन् यद्यपि यो सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने उनको दाबी छ । मंगलबार संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन ९आउँछ० अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ । त्यो यहाँ केही समय बस्छ । यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन ।’

प्रस्तावित सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेको परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरे । ‘म पूर्णविश्वासका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु । एउटा स्वाभिमानी देशको राष्ट्रवादी सरकार त्यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन ।’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि साझेदारी गर्ने भने पनि प्रस्तावित सम्झौतामा सैन्य साझेदारीका स्पष्ट व्यवस्था छन् ।

अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरूले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित अमेरिकी सैनिकको बसोबासका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउने सर्त पनि सम्झौतामा राखिएका छन् ।

‘नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मान गर्दै सहमति भएका क्षेत्र तथा सुविधामा युटाह नेसनल गार्डको पूर्ण पहुँच हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल गार्ड तथा यसका ठेकेदार ९हरू० ले संयुक्त राज्य वा यसका लागि सञ्चालन गर्ने सवारीसाधन तथा हलुका विमानका लागि अभ्यास, ट्रान्जिट तथा इन्धन भर्ने, अस्थायी मर्मत गर्ने तथा सैनिकका लागि आवास, तिनका सञ्चार प्रविधि, फौज तथा तिनको बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ति, तैनाथी तथा परिचालन अथवा सम्झौताका पक्षहरू सहमत भएका अन्य उद्देश्यहरूका लागि आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका क्षेत्रहरूमा नेसनल गार्डलाई अस्थायी पहँॅच उपलब्ध गराउनेछ,’ धारा २ ९क० मा भनिएको छ ।

नेसनल गार्डका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन, संरचना परिवर्तन गर्न तथा उपयोग गर्ने विषय पनि मस्यौदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ । धारा २९ग० मा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार तथा क्षेत्र उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले अमेरिकी नेसनल गार्डको सञ्चालन तथा सुरक्षा सरोकारलाई सम्मान गर्नेछ ।’ लगत्तैको उपधारामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट खटाइएका अधिकारीले अमेरिकी नेसनल गार्डको फौजका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, संरचना परिवर्तन वा सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नेछन् ।’ त्यस्तै २९घ० मा भनिएको छ, ‘यस्ता पूर्वाधार विकास, सञ्चालन तथा मर्मतको वित्तीय जिम्मेवारी अमेरिकाले लिनेछ ।’

अमेरिकी सेनाले नेपालका उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । सहकार्यका क्षेत्र भन्दै धारा ३ मा भनिएको छ, ‘उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा संयुक्त अभ्यास, विपत् व्यवस्थापन तथा उद्धारसम्बन्धी संयुक्त अभ्यास । अन्तरकार्य अभ्यास । नेपाललाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्री सहयोग, नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम, आतंकवादविरुद्ध नेपाली सेनाको गुप्तचर क्षमता विस्तार । अमेरिकामा नेपाली सैनिकका लागि तालिमको अवसर, नेपालमा अमेरिकी सेनाका लागि तालिम अवसर ।’

सैनिक गतिविधिका लागि आवश्यक सबै आर्थिक ‘सहयोग’ अमेरिकाले गर्ने भनिएको छ । तर, त्यस्तो ‘सहयोग’ अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुनेछ । ‘अमेरिकाले नेपाल सरकारमार्फत नेपाली सेनालाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सम्झौताबमोजिमका सहकार्यका सबै क्रियाकलाप हुनेछन् । यो रकम अन्य उद्देश्यमा खर्च गर्न पाइनेछैन,’ धारा ८ मा भनिएको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम पाँच वर्षसम्म खर्च गर्ने भनिएको छ । तर, दुई सम्झौता कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने स्पष्ट छैन किनकि सम्झौता पाँच वर्षमा सकिनेछ भनेर किटान गरिएको छैन । त्यसमाथि अमेरिकी फौज आउने मात्र भनिएको छ, तर कति संख्यामा भनेर सिमाना तोकिएको छैन ।

सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरूपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायमा जान पनि बन्देज लगाइएको छ । ‘सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयनका विषयमा कुनै विवाद भएमा दुवै पक्षले आपसमै समाधान गर्नेछन्, निरूपणका लागि कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक न्यायाधिकरण वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षमा जाने छैनन् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी २८ असारदेखि अमेरिका भ्रमण गर्दै छन्, यही दौरानमा यो सम्झौता हुन सक्ने शंका बढेपछि सर्बत्र सरोकार बढेको हो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुने यस्तो सम्झौता हुनेछैन भनेर सरकारबाट स्पष्ट अठोट नआएसम्म विरोध बढ्दै जाने देखिएको छ ।

त्यसो त देउवा सरकार बनेदेखि नै यो सम्झौता अघि बढाउन पहल भएको हो । सम्झौताकै सन्दर्भमा तत्कालीन रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल गत पुसमा अमेरिका जाने तय भएको थियो । तर, भ्रमणको ठीक दुई साताअघि उनले राजीनामा दिएका थिए, कांग्रेस महामन्त्रीमा हारेको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सन् २०१५ मा एसपीसीलाई लिएर नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच छलफल भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहँदा सन् २०१९ मा पनि थप छलफल भएको थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ मा नै नेपाल र श्रीलंकालाई दक्षिण एसियाबाट प्रस्तावित एसपीपीको सदस्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तर सैनिक गठबन्धनमा जाने विषयमा नेपाली सेनाले अनिच्छा देखाएपछि यो सम्झौता अघि बढ्न सकेको थिएन ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नै यसलाई पन्छाउन खोजेको सैनिक स्रोतका भनाइ छ । हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि यस्तो सम्झौताले नेपाली सेनामात्र होइन, देशकै साख संकटमा पार्ने भन्दै सरकारलाई सतर्क बनाएको स्रोतको भनाइ छ । सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि मस्यौदा नेपाली सेनालाई प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक–अनौपचारिक दस्ताबेज नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने ।

सत्ता र प्रतिपक्ष दलभित्रै आलोचना
एसपीपीबारे प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै विरोधमा प्रतिक्रिया आएका छन् । नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि सक्रिय पहल गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एसपीसी सम्झौताको सिधै आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हिमाली क्षेत्रमा मडारिँदो नयाँ शीतयुद्धको खतराको पृष्ठभूमिमा अमेरिकासँग यो १० बुँदे स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० सम्झौता गर्न लागिएको हो भने हतार नगरौं । यसमा सैनिक गठबन्धनकै हस्को आउँछ । भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेरौं ।’

यस्तै, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रस्तावित सम्झौताको विरोध गरेका छन् । ‘एसपीपी किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन र मिल्दैन । हामी विपक्षीमा छैनौं । गठबन्धनमै भएका बेलामा त यसलाई अगाडि बढाउन मिल्दैमिल्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले यस्तो सम्झौता गर्न मिल्दैन र सक्दैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हाम्रो परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । यसरी सहकार्य गरेर हामी गठबन्धनमा जान सक्दैनौं ।’

एमाले नेता भीम रावलले प्रस्तावित एसपीपीलाई अगाडि बढाए देशको परराष्ट्रनीति नै ध्वस्त हुने टिप्पणी गरे । आफूहरूले एमसीसी पारित गर्दा नै नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग बनाएर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ध्वस्त बनाउने काम हुँदै छ भन्ने आशंका व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘एसपीपीका धारा तथा घटनाक्रमले पनि त्यही संकेत गर्दै छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै दल कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला यस्ता सम्झौताका लागि सबै दलसँग छलफल गर्न र सबै मुलुकलाई मिलाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिन्छन् । भन्छन्, ‘हाम्रो सभापति ९शेरबहादुर देउवा० जी देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ, हामीजस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा छौं, हामीले सबै मुलुकहरूलाई मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेसका अर्का नेता तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सरकारले जे गरे पनि सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘कुनै पनि सम्झौता लुकीछिपी गर्ने होइन । त्यो प्रस्ताव हो वा होइन, सरकारले भनेको छैन । आएको प्रस्तावलाई सरकारले स्पष्ट रूपमा छलफलमा राख्नुपर्छ । बोल्नुपर्ने सरकार हो, सरकार बोल्दैन । भोलि दुर्घटना भयो भने गाह्रो हुन्छ । देश कुनै पनि एउटा व्यक्तिको होइन,’ उनले टिप्पणी गरे ।

एमालेका नेता तथा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट सरकारले यस्ता द्विपक्षीय सम्झौतालाई अघि बढाउनुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘पहिला छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ला सरकारले गरेका कुराहरू पनि थाहा पाउन सहज हुन्छ । राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका द्विपक्षीय यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरूबीचमा छलफल हुँदा मुलुक भोलि दुर्घटना हुनबाट जोखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी स्थायी समिति बैठकमा एसपीपी विषयमा प्रस्ट पार्न माग गरे । ‘प्रधानमन्त्री देउवा जाने हो भने गठबन्धनमा बस्नेबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

माग आएमा एसपीपीमा राख्छौं स् अमेरिकी दूतावास
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपीपीमा सामेल हुन नभन्ने र कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएमा सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । मंगलबार साँझ ट्वीट गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० मा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ ।’ एमसीसीमा प्रश्न उठ्दा पनि अमेरिकाले नेपालकै मागअनुसार सम्झौता भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो ।

दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । दूतावासको थप भनेको छ, ‘अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ ।’ साढे दुई दशकदेखि कायम रहेको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश भएको दूतावासले भनेको छ ।

दूतावासले प्रकृतिक प्रकोपसहितको विषयमा नेसनल गार्डले राम्रो काम गर्दै आएको जनाएको छ । ‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्मा अग्रपंक्तिको उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ,’ अमेरिकी दूतवासले भनेको छ, ‘यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’

    नेपालको ध्यान तान्ने मुख्य ७ बुँदा

-अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरुले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने
-अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित फौजको बसोबासका लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने
-सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, अमेरिकी फौज आउने तर कति संख्यामा भनेर किटान छैन
-अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर दिने, त्यस्तो ‘अनुदान’ अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने
-अमेरिकी ‘अनुदान’ ५ वर्षसम्म खर्च गर्ने प्रस्ताव, तर सम्झौता पाँच वर्षमा सकिने भनेर किटान गरिएको छैन
-स्थानान्तरण गर्न सकिने तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने
-सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरुपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन बन्देज - कान्तिपुर दैनिकबाट