काठमाडौँ l गायक योगेश्वर अमात्यको १२ बिघा जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाई कुमारी बैंकबाट १९ करोड ऋण निकालेको घटनामा मुद्दा नचलाउन विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै विवाद भएको छ । यअघि बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी सदरका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल गत मंसिर अन्तिममा अघि बढाएको थियो । विवादका कारण हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती जसरी पनि कुमारी बैंकलाई जोगाउन मुद्दा नचलाउने निर्णय गराउन लागिपरेका छन् । तर, अन्य सहमहान्यायाधिवक्ताहरुले हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोत बताउँछ । प्रशस्त प्रमाण हुँदा हुँदै मुद्दा नचलाउँदा गलत नजिर बस्ने उनीहरुको तर्क छ ।

बैैंकको चरम लापरबाहीका कारण नक्कली लालपूर्जाकै आधारमा १९ करोड ऋण कर्जा हुनु बैंकिङ कसुर अपराध भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)को निष्कर्ष थियो । त्यहीअनुसार अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेकोमा बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यससम्बन्धि अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हुनुपर्छ । तर मिसिल अध्ययनपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारीले त्यस्तो निर्णय नसकिने राय राख्दै आएका छन् ।

सिआइबीले बैंकका कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । कर्जा लिने मुक्तिलाल प्रधान, यसकुमार महर्जन, बिचौलिया कुसन प्रधानका साथै बैंकका कर्मचारीहरु गोपाल जोशी, सोनु ठाकुर, राजेश्वर प्रसाद शाह, अजित राई, गोपाल जोशीलाई मुद्दा चलाउन भनेको थियो । त्यस्तै धितो मूल्याङकनकर्ता राजेश चौरसियाका साथै यसमा सहयोगी भूमिका खेल्ने रेशम बहादुर सिलवाल, विजय कुमार शाह्य, उविद्र शँयक, शोभा शाक्य, ईश्वर पोखरेल लगायतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस भएकोमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छ ।

बैंकले अर्काे धितो राखेर कर्जा उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको आधारमा त्यसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । जबकी बैंकले यो प्रकरणलाई गोप्य राखी आरोपीलाई जोगाउने प्रयास गरेको थियो । पछि योगेश्वर अमात्यले उजुरी गरेपछि मात्र घटना बाहिर आएको थियो । ‘यो भनेको कसैले घुस खाएको भेटिएका घुस फिर्ता गर्न लगाएर उन्मुक्ति दिए जस्तै हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘हाम्रो कानूनले अपराध भइसकेपछि कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ ।’

बैंकका तत्कालिन कामु सिईओ अनुजमणि तिमल्सिना र बिचौलिया कुसन प्रधानको मिलेमतोमा यो घटना भएको स्रोत बताउँछ । सोही कारण १९ करोड कर्जा प्रवाह हुँदा पनि आधारभुत प्रक्रिया समेत पालना गरिएको थिएन । त्यसरी कर्जा मिलाइदिएवापत प्रधानले केही कमिसन लिएको समेत अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई नै बदनाम गराएको यो घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रयास गरेका थिए ।

पक्राउ परेकालाई कीर्ते मुद्दा मात्र चलाउन दबाब दिइएको थियो । पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले त्यहीअनुसार अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलमा भएको सेटिङमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । त्यसवापत सो समूहले २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुद्दा सेटल गराउने पक्षले थप पैसा मागिरहेको स्रोत बताउँछ । यस्तै सेटिङ गर्नकै लागि बिशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट शंकर खत्रीलाई हटाएर धुव्र चौहानलाई लगिएको थियो ।

यो प्रकरण मिलाउन राष्ट्र बैंकमा समेत चलखेल भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले समेत यसमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो मुद्दा सेटल गर्न सके कामु सिइओ रहेका अनुजमणि तिमल्सिना नै सिइओ बन्ने सम्भावना थियो । तर, उनी सेफ ल्यान्डिङ खोजेर आकर्षक सुविधासहित बाहिरिएका छन् ।