२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा समाजकल्याण परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित ९ जनालाई विशेष अदालतले सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित १४ जनालाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको थियो।
विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र न्यायाधीश श्री बलभद्र बास्तोलाको इजलासले ९ जनालाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरी ५ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
विशेषका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईका अनुसार नौ जना मध्ये पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई वर्ष नौ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
उक्त मुद्दामा दोषी ठहर भएका परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।
परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव रविन्द्रकुमार यादव भन्ने रविन्द्र कुमारलाई ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि भर्नुपर्ने फैसला छ।
परिषदका तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण र हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। जरिवाना जति बिगो तोकिएको छ।
भृकुटीमण्डपको फनपार्क सञ्चालक रविन्द्र कुमार गुरूङलाई कैद तोकिएको छैन तर उनलाई बिगो बमोजिम २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। उनले जरिवाना जति नै बिगो पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उनका वारेस भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएका टेकबहादुर गुरूङलाई भने आधा सजाय तोकिएको भट्टराईले बताए।
अदालतले उनलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार जरिवाना तोकेको छ। उनलाई पनि कैद सजाय तोकिएको छैन। उनी अहिले मनाङबाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद निर्वाचित भएका छन्। गुरूङले मनाङबाट सांसद जिते पनि उनीविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सांसद पद निलम्बनमा छ।
उनलाई उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्त रविन्द्र गुरूङको मतियार ठहर गर्दै हुने सजायको आधा सजाय तोकिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।
तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुन्ज विहारी प्रसाद चौधरीलाई भने मृत्यु भएकाले कैद र जरिवाना तोकिएको छैन। तर उनको परिवारबाट बिगो २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रूपैयाँ जफत गर्नुपर्ने फैसला छ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरेको भन्दै गुरूङ र न्यौपानेसहित ९ जनालाई विशेष अदालतको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले फनपार्क सञ्चालनमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०७५ माघ २१ मा १४ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। तीमध्ये ५ जनालाई अदालतले सफाइ दिएको छ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा मापदण्ड र प्रकृया विपरित निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप थियो।
न्यौपानेको नेतृत्वमा २०६९ भदौ २० गते बसेको कार्य संचालन समितिको बैठकले गरेको निर्णयबाट ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रूपैयाँ राज्यलाई हानीनोक्सानी भएको अख्तियारको दावी थियो।
उक्त बैठकले रविन्द्र गुरुङका र उनका वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङलाई १५ वर्षको लागि उक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले त्यतिबेलासम्म लिँदै आएको भाडा बढाएर मासिक पाँच लाख ५५ हजार पुर्यायो।
परिषद पदाधिकारीले गुरूङसँग मिलेमतोमा कानुन मापदण्ड र खरिद प्रकृया मिचेको साथै सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।
.png)