काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिने सरकारी तथा निजी संघसंस्थालाई कर छुट दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । शौचालय सर्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न दिन कसैलाई पनि महानगरले जवरजस्ती नगरिएको भन्दै उनले कर छुट नदिइएने बताएका हुन् ।

‘हामीले जबरजस्ती गरेर शौचालय प्रयोग गर्न दिनु भनेको होइन । उहाँहरूले हामी सेवा दिन चाहन्छौं भन्नुभएको हो,’ आज बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर साहले भने, ‘उहाँहरूलाई कर छुट दिन सकिन्न । पहिले रेष्टुरेन्टलाई कर छुट दिने भनिएको थियो । तर रेष्टुरेन्टलाई कर छुट दिँदा बैंकलाई दिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने आउँछ।’

कसैलाई कर छुट दिने कसैलाई नदिने गरी महानगरले भेदभाव गर्न नमिल्ने उनले बताएका छन्। महानगरका तर्फबाट हरेक चार महिनामा ती सार्वजनिक प्रयोग गर्न दिइएका शौचालयमा सरसफाइ सामग्री भने दिने उनले बताए