गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आफ्नो अधिकारको खोजी गरेर समतामूलक समाज निर्माणको लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।  जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीको आयोजनामा स्थानीय तहका निर्वाचित दलित महिला वडा सदस्य र जिसस पदाधिकारीका लागि आयोजना गरिएको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमको उद्घाटन गर्र्दै उहाँले कानूनीरुपमै मानव-मानवबीचको सम्बन्धमा कुरीतिको रुपमा रहेको जातीय भेदभावको अन्त्य भइसकेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको र  २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन बनेको बताउनुभयो । उहाँले शताब्दीयौँदेखि बहिष्कृत दलित समुदायको उत्थानका लागि जनप्रतिनिधिले वडा तथा पालिकाका नीति कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दा यथोचित सहभागिता हुन आवश्यक रहेको औँल्याए ।

जिससका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले सबै प्रकारका जातीय विभेद, कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वासजस्ता अमानवीय व्यवहारलाई निर्मूल गर्न जनप्रतिनिधिले सचेतनामा जोड दिनुपर्दछ भने । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा जिल्लाका ७२ वडाका ३६ जनाको  सहभागिता रहेको जिससका उपप्रमुख सावित्री भण्डारीले जानकारी दिए ।