नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने तयारी गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

तीनवटै संस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनत नीति तथा कार्यक्रमसम्बनधी प्रतिवेदनमा प्रदेश मातहत स्थानीय तह राख्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको चेतावनी ती तीन संस्थाका अध्यक्षहरुको छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको बताए । ‘जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौं’ उनले भने ।

स्थानीय तह बिना विश्वका कुनै पनि मुलुकको विकास नभएको चर्चा गरे । ‘विश्वभरको विकासको कुरा गर्दा स्थानीय तहबिना विकास भएको छैन् । स्थानीय तहबिना विकास हुनै सक्दैन’ ,उनले भने ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गरी प्रावधान ल्याइनु असंवैधानिक भएको दाबी गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताए ।

 ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने हाम्रो ठहर रहेको छ’, उनले भने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्न नमिल्ने तर्क उनको थियो ।

उनले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने कुरा गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । उनले आफुहरुले आन्दोलन गर्नुपुर्व नै उक्त कदम फिर्ता लिईयोस भन्ने धारणा राखे । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारको साझा कार्यक्रमको रुपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न माग गरिन् ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिने गरी कार्यक्रम बनाइनु स्थानीय तहको मर्म र भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ छ । ब्यञ्जु, श्रेष्ठ र सुन्दास तीनै जना एमाले केपी ओली समूहका नेता हुन् ।