२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
बसन्ती बिष्ट
काठमाडाैँ- सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागी घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँए संगै निर्वाचन सम्बन्धि विभिन्न आकलन र विश्लेषण भइरहेका छन। केहिले यो निर्वाचन हुन्छ भनेका छन भने कसैले यो निर्वाचन सर्छ भनी बजारमा कुर्लिरहेका छन। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपनी नभएपनी जनताले चाहेजस्तो यो व्यवस्थामा हुने केही होइन ।
वि.स. २००४ जेठ ३ गतेको म्युनिसिपलको पहिलो निर्वाचन देखी वि.स. २०७४ को १४ औं पटक सम्मको स्थानीय निर्वाचन हेर्दा पाउने नाममा हामीले धेरै गुमाउनु पार्यो। हामीले भोट हालेकै कारण वि.स. २०११ बैशाख १२ गते कोशी सम्झौता भयो, वि.स. २०१५ साल जनताले भोट हालेकै कारणले वि.स. २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल भारत बीच असमान र अन्याय पुर्ण गण्डक सम्झौता भयो। वि.स. २०५१ सालमा जनताले भोट दिएर जिताउने नेताले टनकपुर महाकाली जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरे। माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण ३ जस्ता सम्झौता गरि बिदेशीको भिग माग्दै बाचेका नेतालाई फेरि वि.स. २०७४ सालमा जनताले भोट दिएकै कारण सुगौली सम्धी पछिको खतरनाक राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता हुन पुग्यो।
तिनै दल र दलका नेतालाई फेरि भोट दिएर राष्ट्रघाती र जनघाती जस्ता घात गर्ने विश्वासघाती लाई आउने चुनावमा हामीले भोट किन दिने ? अब जनताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। हामीले भोट हालेर जितायकै कारण देशमा खोलिएका उद्योग कलकारखाना बन्द गराएर जिबन धान्नकै लागी भर्खर बिबाह गरेको श्रीमान,श्रीमती, भर्खर जन्मेको सन्तान, बृद्धबाआमा छोडी रुदै रुदै बिदेशी भुमिमा अपमानित भएर मर्नु र बाच्नुको जिबन जिउनु परेको छ। देशमा उत्पादन नहुदा सबै खाने देखी लगाउने सम्म बिदेशी सामान उपभोग गर्नु परेको छ। महंगीले आकाश छोइसक्यो बाच्न नसक्ने अवस्थामा आम नागरिक पुगिसके। बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसकी रोग पालेर बस्नुपरेको अवस्था छ। शिक्षामा व्यावसायिकरण हुदा चाहेको पढ्न नपाएर शिक्षा बाट बन्चित हुनुपरेको छ। जिबन लाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समाजमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै छन। निरासाले जनता लाई मात्र होइन यहा त सत्ता पक्ष होस वा विपक्ष कुनै पनि खुसी छैनन् । चुनाबको नाममा यही व्यवस्था र तिनै दलका नेता लाई फेरि पनि भोट दिएर जितायौं भने राष्ट्रघाती देखी जनघाती सम्म पक्कै हुनेछ। यो व्यवस्थामा इच्छा अनुसारको निशुल्क शिक्षा , शिक्षा अनुसारको स्वदेशमै रोजगारको ग्यारेन्टी होला भनी आस गर्नु भनेको अन्धा लाई चलचित्र देखाउनु जस्तै हो। आज जनताले केपि,शेरे,प्रचण्ड र एमाले,कांग्रेस,माओवादी चाहेको होइनन्। आम जनताले त माटो सुहाउँदो निशुल्क शिक्षा चाहेका छन, बिरामी पर्दा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार खोजेका छन, योग्यता, क्षमता,सीप र कला अनुसार स्वदेशमै रोजगारको ग्यारेन्टी खोजेका छन। जनताका पिडा, समस्या र आवश्यकता लाई बुझिदिने नेतृत्व यो व्यवस्थामा कुनै विस्वासीलो नौलो अनुहार देखिदैन।
हुनत व्यवस्था आफैमा खराब हुदैन तर नेपालको अवस्था र परिस्थितिले गर्दा आज नेपालको संसदीय व्यवस्था असफलको बाटोमा गएको देखिन्छ। यो व्यवस्थाको अन्त्य गरि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जानै पर्ने देखिन्छ। जसरी वडा र नगरमा जनप्रतिनिधिहरु चुनिए जस्तै प्रधानमन्त्री पनि जनताले चुन्न पाउने अधिकार हुन जरुरी छ। अनि मात्र देश र जनताले चाहे जस्तो हुन्छ। नत्र त्यही व्यवस्थामा खोज्नु भनेको आगोमा घिउ थप्न हो । संसदीय व्यवस्थामा सरकार चलाउन बहुमत चाहिने चुनावमा बहुमत कसैको नआए मिलिजुली सरकार चलाउनु पर्ने मिलिजुली सरकार भनेकै लुट मच्चाउनु , अस्थिर हुनु हो। वि.स. २००७ साल देखी वि.स. २०७७ साल सम्मको गतिविधि हेर्दा संसदीय व्यवस्था पुर्ण असफल पुष्टि भैसकेको छ। संयुक्त, बहुमत र दुईतिहाइ जस्तो सरकार निर्माण भएपनि ५ बर्ष कार्यकाल कुनैपनी प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्न सकेका छैनन्। राजा र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा सांसदबीच अन्तरविरोध आउने बित्तिकै सरकार ढल्ने र नंया सरकार बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो संसदीय व्यवस्था खारेज गरि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख शासन प्रणालीका लागी सम्पुर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्ने देखिन्छ। यसको लागी चुनाव बाट होइन रोड बाट ल्याउनु पर्छ।
राणा शासन चुनाव बाट आएको पनि होइन गएको पनि होइन, पन्चायत चुनाव बाट आएको र गएको होइन। नेपालमा करिब २४० बर्ष शासन गरेको राजसंस्था पनि चुनाव बाट आएको र गएको होइन यो त जनताको दबाब र आन्दोलन बाट भएको कुरा हो। नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी शासन व्यवस्था छिट्टै स्थापना गर्ने हो भने चुनाव बाट होइन शान्तिपूर्ण अभियान र आन्दोलनकै बाटो बाट अधि बढ्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा भोट हाल्नु कति ठिक कति बेठीक त्यो त आजसम्मको चुनावले देखाइसकेको छ। राजनीति गर्ने जुनसुकै नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो। बरु नेतृत्व गर्ने बर्गले रणनीति र कार्यनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ। नेतृत्वले ध्यान दिने हो भने एक थोपा रगत नबगाई एउटा पनि गाडीको सिसा नफुटाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै पुग्न सकिन्छ। यसको लागी फेरि एकपटक युवा जाग्नै पर्छ। युवा नजागी आजसम्मका कुनै पनि आन्दोलन सफल भएका छैनन्। युवा पुस्ताले आफ्नो भबिस्य मात्र बनाउने होइन अब देशको भबिस्य बनाउन तिर अघि बढ्नु पर्छ । बिश्वमा युवा पंक्तिले हासिल गरेका उपलब्धि हाम्रो सामु छर्लङ्गै छ।
हामीले इतिहासलाई हेर्ने हो भने बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति युवाले नै सफल पारेका हुन, युरोपियन मुलुकको मजदुर आन्दोलन युवाको ठुलो योगदान छ भने चिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलन युवाले नै सफल पारेका थिए । नेपालमा जति आन्दोलन भए त्यसमा युवाको अहम् भुमिका थियो । जातीय विभेद विरुद्ध होस वा लैङ्िगक असमान्ता विरुद्ध होस, मजदुर मुक्तिको लागी होस वा विद्यार्थी शिक्षाको सवालमा होस जहाकही युवाकै कारणले आन्दोलन सफल भएका छन । विश्वको महत्त्वपूर्ण घटना केलाएर हेर्ने हो भने युवा लागे मात्र समाज परिवर्तन सम्भव देखिन्छ।
यस्तो जटिल समयमा ब्याक्तीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर मुलुकका बारेमा एक पटक सोच्ने बेला आएको छ। यो अवस्थामा सचेत युवा बर्गले असफल पुष्टि भैसकेका पाटी र तिनै नेताका मिठा भाषणले लोभीएर भोट हाल्ने पद्धति बाट माथी उठ्नु पर्छ। ०७४ को आम चुनावमा एक करोड ५४ लाख मतदाता थिए भने यस पटक एक करोड ७७ लाख पुगेको छ । यो बढेको २३ लाख किशोर मतदाताको काधमा देश लाई कता तिर लैजाने भन्ने ठुलो जिम्मेवारी थपिएको छ। देशको भबिस्य कस्तो बनाउने भन्ने अवसरमा आएको हुदा सचेत युवा बर्गले सहि निर्णय गरौं। आफू र आफू जन्मेको देशको भबिस्य बनाउन हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको हुदा बुझेर मात्र गरौं। बुझेर गरेको कामले कसैलाई धोका हुने छैन।
