काठमाडौं - लामो समयको प्रतीक्षा र अड्कलबाजीलाई अन्त्य गर्दै सरकारले प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। यो नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा देखिएको अनिश्चितता हटेको छ भने यसले सत्ता समीकरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले मंगलबार नै डा. पौडेलसहित कामु गभर्नर निलम ढुंगाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत गरेको थियो। समितिले प्रस्ताव गरेका तीन उम्मेदवारमध्ये पहिलो नम्बरमा रहनुभएका डा. पौडेललाई सरकारले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सुम्पेको हो।
को हुन् नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेल?
डा. विश्वनाथ पौडेल अर्थशास्त्र र योजना निर्माणका क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो। यसअघि उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद सम्हालिसक्नुभएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा २०७८ साउन १२ गते उहाँ आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो। डा. पौडेललाई देउवाका विश्वास पात्रका रूपमा पनि हेरिन्छ।
शैक्षिक योग्यताको हिसाबले डा. पौडेलले अमेरिकाको प्रतिष्ठित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गर्नुभएको छ। यसअघि उहाँले अमेरिकामै अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा चीनको शाङ्हाईस्थित एक विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएको हो।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव पनि डा. पौडेलसँग छ। उहाँले विश्व बैंकमा कन्सल्ट्यान्ट, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपालस्थित कार्यालय तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालमा अर्थशास्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ। साथै, उहाँ सन् २०१२ देखि २०१३ सम्म सानिमा बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य पनि रहनुभएको थियो।
नेपालको आर्थिक इतिहास, चीन र अमेरिकाको अर्थतन्त्र, समाज र इतिहासका अध्येता डा. पौडेलले अर्थतन्त्रका विविध आयाममा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँका गहन लेख तथा जर्नलहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित छन्।
नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसमक्ष हाल मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने अहम् जिम्मेवारी रहेको छ। उहाँको कार्यकालमा मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।