काठमाडौँ - नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको आह्वानमा जारी सार्वजनिक यातायात हडतालका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विवेक पोखरेलले मङ्गलबार गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासङ्घलाई विपक्षी बनाउँदै उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।

रिट निवेदनमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा राखिएको र यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सेवा बन्द गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबीसहित तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।

निवेदनमा जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारिँदा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ । साथै, संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा प्रत्याभूत आवतजावत, पेसा र रोजगारको स्वतन्त्रतामा बाधा पुगेको र यातायातमा भएको हडतालले आम जनताको मौलिक हकमै हस्तक्षेप भएको जिकिर गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०८० मंसिर २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक यातायात सेवासहित २५ अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरेको स्मरण गराउँदै, भविष्यमा समेत यस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने गरी परमादेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।