प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमार्फत जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले जेठ १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्ने आदेश गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

‘जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभा बोलाउने प्रबन्ध गर्नू’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अनुमानित राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्न आदेश दिनू ।’ सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । त्यसो गर्नु संविधानविपरीत हुने सांसदहरूको दाबी छ ।

संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा ‘बजेट’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संकटकालीन व्यवस्थाको घोषणामा भने प्रतिनिधिसभा विघटन भए त्यसको अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर बजेटको विषयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा यो व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।