विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको परमादेश
असार ४, २०७९काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्ने परमादेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजालासले यस्तो आदेश जारी गरेकाे हाे। दैनिक बढिरहेको प्रदुषण र त्यसले पारेको प्रभावको
सबै पढ्नुहोस