काठमाडौँ - सरकारले आवश्यक परेका निकायहरूमा सरकारी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकताका आधारमा लोक सेवा आयोगमार्फत नै स्थायी कर्मचारी भर्ना गरिने जनाएको हो। मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरिएपछि सिर्जना भएको नयाँ परिस्थिति र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा चलिरहेका चर्चाका बीच सरकारको यो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटेसँगै विभिन्न सरकारी निकायका दरबन्दीहरू पुनरावलोकन हुने र केही पदहरू घट्न सक्ने भएकाले केही कर्मचारीहरू फाजिलमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले, हाललाई फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। सोही व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर, यो व्यवस्थाले नियमित भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नरोक्ने सरकारले प्रस्ट पारेको छ। फाजिल कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै रिक्त रहने पदहरू तथा सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएम) बाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीका पदहरूमा नियमित प्रक्रियाअनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरिनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आवश्यक जनशक्ति पूर्तिका लागि भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने सरकारी प्रतिबद्धता छ।