काठमाडौँ — नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष गणेश थापामाथि लगाएको कुनै पनि फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने प्रतिबन्धलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले एन्फाको उक्त निर्णय न्यायका सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको हो।

एन्फाको अनुशासन समितिले २०८२ वैशाख ४ गते र सदाचार समितिले वैशाख १६ गते विधानको धारा २४(३) ङ को हवाला दिँदै थापालाई कुनै पनि फुटबल क्रियाकलापमा भाग लिनबाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उच्च अदालतले यस विषयमा फिफा (अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ) ले थापालाई यसअघि नै कारबाही गरिसकेकाले सोही विषयमा दोहोर्याएर कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीश मुनिन्द्रराज अवस्थीको इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ, "एकै विषयमा दुईपटक सजाय गर्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त रहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई फिफाले गरेको कारबाहीमा पुनः कारबाही गरी निज निवेदक गणेश थापालाई भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको अवस्था मिसिलबाट देखिन्छ। एउटै विषयमा पटक–पटक कारबाही गर्न नसकिने प्राङ्न्यायको सिद्धान्तसमेतबाट पुनः कारबाही गर्न मिल्ने देखिँदैन।"

अदालतले एन्फाका नाममा आदेश जारी गर्दै थापालाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक्ने कुनै पनि कामकारबाही नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच, पाटन उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविपरीत गत वैशाख २६ गते एन्फाको साधारण सभामा आफूलाई प्रवेश गर्न नदिइएको भन्दै थापाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना रिट भने खारेज भएको छ। यस रिट खारेजीपछि थापाले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन्।