काठमाडौं- नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीहरूका मागहरू सम्बोधन नगरिएमा यसअघिको भन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा राज्य पक्ष इमान्दार नदेखिए पुनः सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उक्त उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिहरूको सम्मान नगरेको महासंघको ठहर छ।
"राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काममा आवश्यक इमान्दारी र जिम्मेवारीबोध देखिएको छैन," महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमतिलाई बिर्सेर प्रतिवेदन कतिपय सवालमा प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी देखिन्छ। यस्तो अवस्था रहेमा नेपाली शिक्षक–कर्मचारीहरू २०८१–८२ को (आन्दोलन) भन्दा पनि ठूलो र सशक्त आन्दोलन लिएर सडकमा उत्रनेछन् भन्ने कुरा नबिर्सन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं।"
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू (जस्तै राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार नभएको बताएको छ। त्यसैगरी, स्थायी शिक्षकहरूको आवधिक बढुवाका लागि प्रस्तावित अवधि सहमति बमोजिम नभएको र प्रस्तावित अवधिमा समेत विभिन्न शर्तहरू थपेर शिक्षकहरूलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको महासंघको आरोप छ।
स्मरणरहोस्, महासंघले यसअघि गत चैत २० गतेदेखि करिब एक महिना काठमाडौंमा केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो। २९ दिन लामो उक्त आन्दोलनपछि सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएको थियो।