२०८२ जेठ २६, सोमबार
२०८२ जेठ २६, सोमबार
काठमाडौं-र्वोच्च अदालतले माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा अनन्त कालसम्म लम्ब्याउन नहुने आदेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरिपाउँ भन्दै रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएका रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमा सर्वोच्चले यस्तो भनेको हो।
सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेपछि निवेदकहरूले त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।
‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाएर अनन्त कालसम्म अल्झाई राख मिल्ने देखिँदैन।’
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेकाले द्वन्द्वकालका घटनामाथि छानबिन गर्ने आदेश माग गर्दै आएका मुद्दा नियमित अदालतले दर्ता गर्नुपर्ने पनि भनेको छ।
अदालत प्रशासनले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले भने ती रिट यसरी दर्ता नै नगर्नु अनुचित हुने आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशको लिखित रूप सर्वोच्चले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
उक्त आदेशमा अघि भनिएको छ- संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिन पर्ने अवस्थामा त्यस्ता संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।
उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गर्दै बुढाथोकी र आरणले छुट्टाछुट्टै रिट पेश गरेका थिए।
निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्वपीडित भएको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
'५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।'
प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, 'धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।'
