टोकियो। जापानवासी नेपाली समुदायको साझा सपना मानिएको "नेपाल हाउस" निर्माण परियोजना सुरु नहुँदै विवादको घेरामा परेको छ। करोडौँ येन खर्चेर खरिद गर्न लागिएको प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व नै स्पष्ट नभएको,निर्माण अनुमति प्राप्त गर्न कठिन देखिएको र सम्झौता प्रक्रियामा समेत गम्भीर त्रुटि रहेको छानबिन समितिले औँल्याएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले अघि बढाएको परियोजनाबारे अध्ययन गर्न गठित अनुगमन समितिले प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न, प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गर्न र भुक्तानी भइसकेको ४ करोड ५० लाख येन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । एनआरएनए एसिया प्यासेफिक संयाेजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिले अक्टोबर ४ देखि २९ सम्म स्थलगत अध्ययन, सरकारी निकायसँग परामर्श, कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण र सरोकारवालासँग छलफल गरी अक्टोबर ३० मा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आधाभन्दा कम जग्गा मात्रै दर्ता

समितिको प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी वार्डस्थित ताकादा–चो १६४७–१ नम्बरमा प्रस्तावित जग्गाको कुल क्षेत्रफल १ हजार ८४६.१४ चुबो रहेको छ। तर सरकारी अभिलेखमा ९७६.७७ चुबो मात्रै दर्ता भएको र बाँकी ८६९.३७ चुबो जग्गाको दर्ता स्पष्ट नभएको पाइएको छ । यसले प्रस्तावित सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व संस्थाको नाममा हस्तान्तरण हुने सुनिश्चिततामाथि प्रश्न खडा गरेको समितिको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, प्रस्तावित क्षेत्रमा ९६ वटा चिहान, एउटा सामूहिक समाधिस्थल र पूजा भवन रहेको स्थलगत निरीक्षणबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धार्मिक प्रयोजनसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा नेपाल हाउसजस्तो सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा थप कानुनी तथा सामाजिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने समितिले जनाएको छ।

जग्गा बेच्ने कम्पनीसँगै स्वामित्वको प्रश्न

प्रतिवेदनले जग्गा खरिद प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा जग्गाको वास्तविक स्वामित्व र सम्झौता गर्ने कम्पनीको कानुनी हैसियतलाई औँल्याएको छ। समितिको अध्ययन अनुसार प्रस्तावित जग्गा जापानको धार्मिक संस्था जोसेन्जीको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ। तर प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा संलग्न सेनोस कम्पनीसँग जग्गाको आधिकारिक स्वामित्व वा पर्याप्त कानुनी अधिकार रहेको पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी वास्तविक जग्गाधनी र सम्झौतामा संलग्न पक्षबीचको कानुनी सम्बन्ध स्पष्ट नभई करोडौँ येनको कारोबार अघि बढाइएको विषयलाई समितिले गम्भीर मानेको छ।

निर्माण अनुमति नै अनिश्चित

प्रस्तावित जग्गा जापानको सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ नेपाल हाउस निर्माणका लागि अनुमति प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको समितिको भनाइ छ। सम्बन्धित स्थानीय निकायसँगको परामर्शका आधारमा संस्थाले परिकल्पना गरेको सामुदायिक भवन निर्माणको अनुमति प्राप्त हुने सुनिश्चितता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात् जग्गा खरिद गरे पनि त्यसमा प्रस्तावित संरचना निर्माण गर्न नपाइने जोखिम कायमै रहेको समितिको ठहर छ।

४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी, रकम सुरक्षामाथि चिन्ता

समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित जग्गाको मूल्य ९ करोड २० लाख येन तोकिएको थियो। तर जग्गाको स्वामित्व र निर्माण अनुमतिको विषय सुनिश्चित नहुँदै ४ करोड ५० लाख येन भुक्तानी भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्कबापत थप १ करोड ५० लाख येन माग गरिएको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

रकम भुक्तानीको कानुनी आधार, प्राप्त गर्ने पक्षको हैसियत र रकम फिर्ता हुने सुनिश्चिततामाथि समितिले प्रश्न उठाएको छ। सम्बन्धित कम्पनीसँगको छलफलमा बाँकी रकम भुक्तानी नगरे पहिले बुझाइएको रकम फिर्ता नहुने भनाइ आएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुरानो जग्गाको सट्टापट्टामा पनि विवाद

एनआरएनए जापानले यसअघि कावातो–चो क्षेत्रमा ३ करोड ३० लाख येन खर्चेर खरिद गरेको जग्गा पनि लामो समयदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा नयाँ प्रस्तावित जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको भनी सार्वजनिक गरिएको विवरणबारे समितिले छानबिन गर्दा जग्गाधनी पक्षसँग सट्टापट्टाको सम्झौता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै, वास्तविक जग्गाको कित्ता नम्बर १६४७–१ भए पनि टेन्डरसम्बन्धी कागजातमा १६५० नम्बर उल्लेख गरिएको विषयलाई समितिले प्रक्रियागत त्रुटिका रूपमा औँल्याएको छ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि र पूर्वअध्यक्षहरूको असन्तुष्टि

छानबिनका क्रममा जापानका १० क्षेत्रीय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको छलफलमा चिबा बाहेक नौ क्षेत्रका प्रतिनिधिले जग्गा खरिद प्रक्रिया, मूल्य र भौतिक अवस्थाबारे आफूहरूलाई पर्याप्त जानकारी नगराइएको बताएका थिए। त्यस्तै, संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्षहरूसँगको छलफलमा पनि प्रस्तावित जग्गा कानुनी र व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त नरहेको भन्दै प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता लिनुपर्ने धारणा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एनआरएनए जापानका अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण सम्भव नहुने अवस्था आए परियोजना अघि नबढाउने धारणा राखेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समितिको सिफारिस : सम्झौता रद्ददेखि रकम फिर्तासम्म

समितिले प्रस्तावित जग्गा नेपाल हाउस निर्माणका लागि अनुपयुक्त र संस्थाको लगानीका दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न सिफारिस गरेको छ। मुख्य सिफारिसमा प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गर्ने, भुक्तानी भइसकेको ४ करोड ५० लाख येन फिर्ता लिन जापानी कानुन व्यवसायीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने, आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षमाथि कानुनी अनुसन्धानको पहल गर्ने र त्रुटिपूर्ण टेन्डर प्रक्रिया खारेज गर्ने विषय छन्।

त्यस्तै, कावातो–चोस्थित पुरानो जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी संरक्षण, उपयोग वा बिक्रीको विकल्प खोज्न स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ।

अब नेतृत्वको जवाफदेहिता मुख्य प्रश्न

नेपाल हाउस केवल एउटा भवन निर्माण गर्ने परियोजना होइन, जापानमा रहेका नेपाली समुदायको साझा लगानी, पहिचान र संस्थागत प्रतिष्ठासँग जोडिएको अभियान हो। त्यसैले यसमा उठेका प्रश्नहरूलाई सामान्य विवादका रूपमा मात्रै लिन सकिने अवस्था छैन।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अब एनआरएनए जापानको नेतृत्वसामु तीनवटा मुख्य प्रश्न खडा भएका छन्—जग्गा खरिदको निर्णय कुन आधारमा गरियो? कानुनी तथा प्राविधिक सुनिश्चितता नहुँदै ४ करोड ५० लाख येन किन भुक्तानी गरियो? र समुदायको रकम सुरक्षित गर्न अब के कदम चालिन्छ ?

नेपाल हाउस निर्माणको सपना पूरा हुनुअघि नै त्यसमा संकलित समुदायको लगानी सुरक्षित हुनु आवश्यक छ। प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनु र रकमको सुरक्षाका लागि पारदर्शी निर्णय लिनु अब एनआरएनए जापानको नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ।